काठमाडौं-सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने सिमा साँघुरिदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा नहुँदै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाएपछि सरकारको ऋण उठाउने सिमा घट्दै गएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली गर्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गरिरहेको छ।

अब बाँकी अवधिमा सरकारसँग २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सुविधा रहेको छ। पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको र ब्याजदर घट्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण औषत ब्याजदर ४.५० प्रतिशतमा उठाएको छ।
सरकारले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी विल्स मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। यस अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको ठुलो हिस्सा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा परिचालन हुने गर्दछ।

यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरेर करिब १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले ऋण परिचालन सहित कुल आम्दानी करिब ६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। सरकारको कुल आम्दानीबाट कुल खर्च घटाउँदा सरकारी ट्रेजरीमा ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष राजस्व आधार घटेकाले यस वर्ष राजस्व करिब १७ प्रतिशतले बढेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपी लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारले बजेट मार्फत चालु खर्च बढाउँदै लगेको र विकास निर्माणको बजेट घट्दै गएकाले पनि अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको हो।
सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न सकेको छैन। वस्तु तथा सेवाको माग घट्दा आयात संकुचित हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या र वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम नघटेकाले पनि अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको हो।
मागमा आएको कमीसँगै आयात घटेको छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले आयातमा आएको कमीले सरकारी राजस्व प्रभावित भएको छ। सरकारको राजस्व घटेकाले सरकारको विकास निर्माणको गतिविधि गति रोकिएको छ।