/*php the_title();*/?>

काठमाडौं । रोयल्टी र ग्रामीण सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) वापत गरि भायनेटले ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा २६ करोड रोयल्टी र १३ करोड रुपैयाँ आरटीडीएफको बक्यौता रकम तिरेको हो ।
लामो समय देखिको बक्यौता रहेको हुँदा भायोनेठले अझै १६ करोड रुपैयाँ तिर्ने बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताउनु भएको छ । रोयल्टी र आरटीडीएफको शुल्कको विलम्ब शुल्क र जरीवानासहित कुल ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अब रोयल्टीको ९ करोड र आरटीडीएफको ७ करोड बाँकि रहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट तथा टेलिकमको अनुमति लिएका कम्पनीहरुले वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ वापतको पैसा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो शुल्क सेवाप्रदायकहरुले एक दशकदेखि नै बाँकी राख्दै आएका थिए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले कुल आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफको पैसा नतिरि ग्राहकलाई सेवा दिँदा मर्मतसंभार शुल्क लिने गरेको र सो शुल्क वापत रोयल्टी तिर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । यही तर्कसहित वर्ल्ड लिंकले प्राधिकरण विरुद्ध हालेको मुद्दालाई गत वर्ष नै अदालतले खारेज गरेर सेवाप्रदायकलाई कुल आम्दानीमै रोयल्टी तिर्न बाध्य पारिएको थियो ।
अदालतले सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीमै रोयल्टी र आरटीडीएफको शुल्क तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेसँगै सबै इन्टरनेट कम्पनीले धमाधम रोयल्टी तिर्न थालेका हुन् । सेवाप्रदायकले किस्ताबन्दीमा रोयल्टीको पैसा तिर्न पटकपटक सरकारसँग माग गरेको भएपनि सो सुविधा नदिएपछि वर्ल्ड लिंकले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन बाध्य भएर एकै पटक २ अर्ब १५ करोड गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवामा सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायकले एकमुष्ट बक्यौता भुक्तानी गरेपछि अरु सेवाप्रदायकले पनि एकपछि अर्कोले गर्दै बाँकी भुक्तनी गर्न थालेका हुन् । सोही क्रममा सुविसु र भायनेटले पनि भुक्तानी गरेका हुन् ।
यस अघि सुविसुले पनि ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो सेवाप्रदायकको पनि इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएकोले बाध्य भएर एकमुष्ट भुक्तानी गरेको हो ।
७ माघ २०८१, सोमबार १४:३८ 30