काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढाउने प्रमुख निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पछिल्ला बर्षहरुमा भने घट्दो ट्रेण्डमा देखिएको छ।

चालु आर्थिक बर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याइए पनि अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च २३.३९ प्रतिशत अर्थात ७० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । अहिले पनि आयोजनाहरूमा बजेट अभाव छ। तर पनि भौतिक मन्त्रालयको बजेट पनि घट्दै गएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८/१८२ मा १ खर्ब २४ अर्बको मात्रै सिलिङ निर्धारण गरेको छ। जुन चालु वर्षको भन्दा ९ अर्बले कमी हो।

चालु वर्ष पनि मन्त्रालयले ३४ अर्ब घखटाएर १ खर्ब ३१ अर्बमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पछिल्लो समय देशभरका राजमार्ग विस्तारका काम अगाडि बढेका छन्। पूर्व–पश्चिम, मुङलिन–पोखरा, नरायणगढ–बुटवल, नाङढुंगा–मुङलिन, मुङलिन–नारायणगढ, पश्चिमतर्फ, पूर्वतर्फ गरी दर्जनौँ राजमार्ग विस्तारका काम अगाडि बढेका छन्।

अहिलेको अवस्थामा २ खर्बभन्दा बढी बजेट चाहिने भौतिक मन्त्रालयको दाबी छ। तर द्रुतमार्गलाई छुट्याइएको ५० अर्ब पनि सोही सिलिङमा जोडेर १ खर्ब २४ अर्बको बजेटले कुनै पनि आयोजनाको काम आगामी वर्ष पनि अघि नबढ्ने देखिएको छ।

मन्त्रालयले २०७९/८० मा १ खर्ब ६५ अर्ब बजेट रहेकोमा थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ८१ अर्ब हुनुपर्नेमा १ खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन गरियो । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा ३ खर्ब ३ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेका छन्। ती आयोजनाहरूलाई रकम कसरी दिने भन्ने विषयमा नै समस्या मन्त्रालयलको भनाई छ ।
सडक विभागका आयोजनालाई मात्रै १ खर्ब १ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसमा १० अर्बका नयाँ ठेक्का लैजाने र २० अर्बका थप पूर्वाधार बनाउँदा मन्त्रालयलाई मात्रै १ खर्ब ३० अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव गौतम बताउँछन्।