प्रा.डा. शिवराज अधिकारी ।

सबैजसो मुलुकले योजनागत विकास बनाएरै काम गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने कहिलेकाहिँ योजना किन आवश्यक प¥यो, यसको झन्झट सिर्जना गर्छ अथवा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि योजना आयोगको के काम भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । मेरो अनुभवमा भने राष्ट्रिय रूपमा बन्लान् वा नबन्लान, तर सबै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारको योजना बनिरहेकै हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा याजना बनेकै हुन्छन् । सबै मुलुकले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउँछन् ।

नेपालमा योजनावद्ध विकासको सुरुवात भएको सात दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । यस अवधिमा बनेका योजनाहरूका आआफ्नो प्रकारका विशेषता पनि छन् । कहिले योजना महत्वकांक्षी बन्छन् । कहिलेकाँही जनताको आवाज र आशा बुझ्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसबेला स्रोतको वास्ता गरेको देखिन्न । कहिलेकाहिँ राजनीतिक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छ । कहिलेकाँही आर्थिक पक्षले कम स्थान पाउँछन् । यो सधँैभरी हुन्छ भन्ने होइन । कहिलेकाहिँ विनियोजन राम्रोसँग हुने, कहिलेकाहिँ राम्रोसँग अनुमान गर्ने काम हुन्छ ।
राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर कुशल विनियोजन गर्न सकियो भने योजनाबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारसँग जोडिएका कतिपय विषयले योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ । हाम्रो काम गर्न शैली, सोच्ने शैली, कामको अवधारणाले पनि योजना कार्यान्वयन कस्तो हुने भन्नेमा प्रभाव पर्छ । जनताले काम नगर्ने तर राज्यसँग बढी अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको छ । कतै आफैँ काममा सक्रिय भएर राज्यलाई झक्झकाउने काम समेत हुने गर्छ । कुनै बेला राज्यप्रति बढी अपेक्षा गर्ने तर विश्वास नगर्ने विरोधावास पनि जनतामा हुने गर्छ । यी पक्ष कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरू हुन् । यी सैद्धान्तिक तत्व पनि हुन् ।
व्यवहारमा हेर्दा कार्यशैली र सोच्ने शैलीले नै धेरै प्रभाव पार्छ । कामलाई प्रक्रियामा रूपमा मात्र हेर्ने की लक्ष्य प्राप्तीलाई प्राथमिकता दिने समस्या देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रक्रियामुखी काम बढी देखिन्छ । त्यसकै असरले अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको हो । यसको मतलब हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । अपेक्षाको तुलना वा अन्य मुलुकको तुलनामा कम भएको निश्चित हो । तर, विगतको कुने कालखण्डसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले राम्रै रफ्तारमा विकास भएको देखिन्छ ।

योजनावद्ध विकासको आवश्यकता

कहिलेकाँही प्रश्न उठ्छ, अहिले जति विकास भएको छ, यो सबै योजनाकै प्रतिफल हो त ? त्यो नहुन पनि सक्छ । किनकी हाम्रोमा योजनावद्ध विकासबाट कति बन्यो, बिनायोजना कति काम भयो भनेर अहिलेसम्म हेरिएको छैन । योजना नभए पनि स्वतः विकास हुन सक्छ । आर्थिक वृद्धिदर वा खर्चलाई मात्र हेरियो भने योजनाबिनै काम गर्दा अझ राम्रो पनि हुन सक्छ । योजनाले वृद्धिदर र खर्चलाई मात्र हेर्दैन, खर्च ठिक ठाउँमा भयो की भएन भनेर हेर्ने गर्छ । समानुपातिक विकास भयो की भएन भनेर हेर्न काम पनि योजनाकै हो । गरिबी निवारण, असमानता घटाउने जिम्मेवारी पनि योजनाकै हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म असमानता व्याप्त छ । उदाहरणका लागि आज भन्दा करीब दुई दशक अगाडिको एक अध्ययनले पूर्व र पश्चिमका बीचमा झण्डै ९९ वर्षको अन्तर थियो । त्यो अन्तरः आजका दिनमा आइपुग्दा घटेको छ । यो घट्नुको अर्थ योजनावद्ध विकास नै हो । योजनावद्ध विकास नभएको भए राज्यको स्रोत पिछडिएको स्थानसम्म पुग्ने थिएन । किनकी स्रोत जहाँ विकास छ, त्यतितर्फ जान्छ । असमानता हटाउन योजनाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । योजनाले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित मात्र गर्दैन, राज्यलाई बाध्य पनि गराउने काम गर्छ ।

पूर्वाधार नै योजनाको मूल पक्ष

योजनामा समेटिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो पूर्वाधार हो । पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिसँगै जिवनस्तर उकास्न समेत सहयोग गर्छ । यातायातका माध्यमबाट पिछडिएका बस्तीलाई विकासको मुलधारसँग जोड्ने काम गर्छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा पूर्वाधार आधारभूत तत्व हो । यसका लागि सबैभन्दा बढी योजनाको खाँचो पर्छ । पूर्वाधारले सधै आर्थिक वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छ भन्ने हुँदैन । एउटा बिन्दुसम्म गइसकपछि पूर्वाधारले आर्थिक विकासमा जति योगदान गर्छ, त्यो घट्न थाल्छ । किनकी निश्चित पूर्वाधार भइसकेपछि मानवीय विकास, गुणस्तरीय जिवन, उत्पादन, रोजगारीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

पूर्वाधारसँगै वातावरण संरक्षण जोडिएर आउँछ । जब पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्छ, त्यसपछि वातावरणमा केही न केही असर पर्छ । वातावरणमा कमभन्दा कम क्षतिमा पूर्वाधार बनाउने उद्देश्यबाटै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरिन्छ । तर, त्यसको दायरा कम हुन्छ । पूर्वाधार बन्दा ऊर्जा खपत बढ्छ, त्यसले तापक्रम वृद्धिमा योगदान गर्छ । यी सबै समस्या स्वाभाविक रूपमा आउँछ । विश्वको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने तापक्रम वृद्धि र यसको न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने खर्चले गर्दा आर्थिक वद्धिदरमा एक देखि डेढ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउने गर्छ ।

वातावरणको कुरा गर्दा भने विश्वव्यापी सम्पत्ति वा सार्वजनिक वस्तु हो । अन्य मुलुकले गर्न गतिविधिले हाम्रोमा पनि प्रभाव पार्छ । जब अरु मुलुकका कारण वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ, त्यसको असर हामीले पनि भोग्नु पर्छ । विगतमा विकसित मुलुकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी वातावरणको व्यापक दोहन गरी विकास गरे । अहिले हामीले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका काम गर्दा विकास महंगो पर्न थालेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हामीले वातावरण संरक्षण गर्ने, महंगो मूल्य तिरेर विकास गर्ने, यो परिपाटी पक्षपातपूर्ण छ । अब कतै न कतै हामीले पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ । त्यो गर्न सकियो भने सबै मानव विकासको समान बाटोमा जान सक्छन् । एक पक्षले विनास मात्र गर्ने र अर्कोले संरक्षण मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन ।

नेपालको हिमाली बस्तीले हिमाल संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । पारस्थितिक प्रणाली सूचारु राख्न यसले ठूलो सहयोग गर्छ । त्यो सेवा विदेशी नागरिकले पाउँछ । हामीले संरक्षण गरेको हिमालले विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी मात्र उपलब्ध गराउँदैन, भारतबाट खरानीसहित आउने विशालु हावालाई पनि छेक्ने काम गरेको छ । तर, यसले हाम्रो हिमाल पगालिरहेको छ । यसबारे अब गम्भीर हुनुपर्ने छ ।

योजना निर्माणका कमजोरी

मुलुक भित्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा कमजोरी देखिन्छ । हामीले वातावरण संरक्षणमा धेरै काम गरेका छौं । तर, कतै कतै अन्धाधुन्ध विकासको क्रम पनि देखिन्छ । विकासको मोडलमा केही फरक गर्नुपर्ने छ । दोस्रो सन्दर्भ हाम्रोमा परियोजनाको संख्या धेरै भयो । यसले लागत बढाउने काम गरेको छ । समय बढेको छ । वातावरण क्षयीकरण बढेको छ । मान्छेले दुख पाएको छ । प्रतिफल छुटिरहेको छ । अबको योजना विकासमा यी कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
योजना आयोगले योजनाको प्रक्रिया, लागत, नीति र कार्यक्रममा एउटा योजना र अर्को योजनाबीचको घनिष्टतामा बढी ध्यान दिने गरेका छौं । हाम्रो ध्यान योजनाबाट मुलुकले थप फाइदा प्राप्त गर्न सकुन भन्ने नै हो । कतै कतै एउटा कार्यक्रम र अर्को कार्यक्रमबीच विरोधाभास समेत भेटिन्छ । यसले अवान्छित नतिजा निकाल्छन् । यसलाई हटाउनु पर्नेछ । विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा योजना विकासमा निखारिनुको विकल्प छैन । अब योजना विकासमा छुटाउनै नहुने पक्ष भनेको नयाँ प्रविधि, बिचार र आइडियाहरूलाई समावेश गरी त्यसबाट लाभ लिनु हो । त्यसमा सरकार, निजी क्षेत्र वा समुदाय मात्र अगाडी बढ्छु भनेर हुँदैन सबैले एकसाथ अगाडि बढ्नु पर्छ । संघीयता भइसकेपछि केन्द्र मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै, एक अर्कासँग दोहोरो नपर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने चुनौती छ ।

योजनाहरूलाई मध्यमकालिन खर्च संरचना मार्फत बजेटसँग जोड्ने हो । विगतमा यो काम त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन । अब यसमा सुधार गर्न खोजिरहेका छौं । हामीले दुई वटा कुरालाई जोड्ने काम गरेनौं । प्राथमिकता विश्वभर नै एउटा प्राविधिक र अर्को राजनीतिक तवरबाट तय हुन्छ । हाम्रोमा प्राविधिक तहमा बढी केन्द्रित भयौं, राजनीतिक तवरको प्राथमिकतालाई योजनामा समट्ने सकेनौं की । त्यसकारण हामी पटक पटक मन्त्री वा सचिवले आयोजनामा हस्ताक्षेप गरे भनिरहेका छौं । त्यो पक्ष पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम वा योजना भनेर जे पनि समेट्नु पर्छ भन्ने होइन । राजनीतिक रुचि र विषयलाई बेवास्ता गरेर योजना बनाउने भन्ने हुँदैन ।

यसमा प्राविधिक र राजनीतिक दुबै पक्षलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । यसमा छुट्टै बहस पनि चलाउनु पर्ने छ । विगतमा के भएको थियो भनेर नकारात्मक बहस गर्नु भन्दा त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । इमानदारीपूर्वक काम गर्दा त्यसमा सबैको समर्थन पनि हुन्छ ।
प्राथमिकता तयको सन्दर्भमा समपुरक अनुदानमा रहेको असमानता हटाउन योजना आयोगले काम थालिसकेको छ । अहिले समपूरक अनुदानमा ५० प्रतिशत केन्द्र सरकार र ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारले हाल्ने प्रावधान छ । तर, क्षमता हुन पालिकाले त ५० प्रतिशत राखेर योजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तर, त्यो क्षमता नहुनेले त योजना नै राख्न सकेनन् । यसले असमानता बढायो । यो हिजो राजनीतिक योजना थियो होला, अब यो प्राविधिक तवरबाट सच्याउनु पर्ने भएको छ । हामी त्यसतर्फ अग्रसर भएका छौं ।

नेपालमा परियोजनालाई विगतमा बहुवर्षीय बनाउन बढी होडबाजी गरियो । बहुवर्षीय सकेसम्म कम गर्ने हो भने आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका ढिलासुस्ती कम हुन्छन् । बहुवर्षीय हो भने त्यो कति वर्षको हो भन्ने पनि निश्चित गर्नुपर्छ । तर, आयोजना धेरै लामो समयसम्म लम्बिनरहने भएको छ । यो सुशासनको पाटो हो । यसमा कानून, काम गर्ने शैली, पद्दति, फाइलहरू अड्किने समस्यामा सुधार चाहिएको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या दोहोरिएका छन्, यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।

सेजन अर्थनीतिबाट साभार

(अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्)