काठमाडौं-सरकारले सहकारी प्रधाधिकरण गठन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएपछि सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संस्था ल्याउने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरण गठ्न गरेर समस्याग्रस्त भएका र तरलता अभाव रहेका सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्दै प्राधिकरण गठ्न गर्न लागेको हो।
ष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति लगायतको जयजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वत: सार्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
सहकारी संस्थाले १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबार सुचना तथा कर्जा सुचना केन्द्रमा उपलव्ध गराउने, ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम सहकारी संस्थाले प्रत्येक तीन महिनामा केन्द्रलाई अनिवार्यरुपमा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश जारी भएको छ। जारी अध्यादेशले ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने परिकल्पना समेत गरेको छ।
१० पुष २०८१, बुधबार ०२:४२ 66
