काठमाडौं । सरकारले हिमाल आरोण अनुमतिबाट एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी आम्दान्नी गरेको छ ।
यो रकम पर्यटन विभागले अनुम दिने हिमालको मात्रै हो । नेपाल पर्वतारोहण संघले अनुमति दिने २७ वटा पीकबाट पनि वार्षिक २० करोड हाराहारी राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।
सन् २०२४ अक्टोम्बर १५ देखि २०२५ अक्टोम्बर १५ सम्म विभागले अनुमति दिएका कुल ७६ हिमालबाट एक करोड भन्दाबढी रुपैयाँ सरकारले आर्जन गरेको हो ।
विभागले कुल ४ सय भन्दाबढी हिमालको अनुमति दिने गरेको भएपनि एक वर्षको अवधिमा ३४४ टोलिका २ हजार ९५१ जनाले ७६ वटा हिमाल आरोहण अनुमति लिएका छन् ।

यसरी अनुमति लिनेमा सबै भन्दाबढी सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिने छन् । एक वर्षको अवधिमा ५० टोलिका ४७३ जनाले लिएको अनुमतिबाट ६९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै ३२ टोलिएका ३७७ जानाले मनास्लु आरोहण अनुमति लिँदा १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी राजस्व संकलन भएको छ, भने हिमलुंगबाट एक करोड २२ लाख र मकालुबाट एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पीहरुको प्रचारप्रसार गर्न सरकारले निशुल्क गरेका हिमालमा पनि आरोहण सुरु भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २ जनाले अपी हिमाल, २ जनाले एचीयान, ६ जनाले आस्ज्या टुप्पा, २ जनाले अदोङ, २ जनाले बिजोरा, ५÷५ जनाले कोगी र कान्ति हिमाल आरोणको अनुमति लिएका छन् ।