सरकारले डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा व्यापक सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ । शनिबार सार्वजिक शासकिय सुधारसम्बन्धी एकसय कार्यसूची डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स मार्फट शासकिय सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसले लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
जसको लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान एकीकृत कार्यव्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै पटक पटक नाम र ठेगाना अध्यावधि गरेको ठाउँमा नागरिकता नम्बर हाल्दा विवरण अटो फाईल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यलयले ६० दिन भित्र लागु गरिसक्नु पर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । त्यस्तै सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरकारी एपलाई सरल १०० दिन भित्र सरल बनाइने भएको छ ।
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने ।

नागरिकले लिने सेवामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समय मध्ये नागरिकलाई आफनो सुविधाको दिन र समयको अप्वाइन्मेन्ट लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोही अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकाय मार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने ।
डिजिटल सिग्नेचरको सटिफकेटको माध्यवाट हुने गरेकोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बायोमेट्रिक वा ओटिपीलाई इ–सिग्नेचरको माध्यामबाट नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।
फाईल लामो समयमासम्म एकै ठाउँमा रोकिए बस्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न फाईल ट्रयाकिङ गर्ने र माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने प्रणालीको विकास ३० दिन भित्र गरिने भएको छ । त्यस्तै १५ दिन भित्र नागरिक एपमा भएका प्रमाणपत्र नागरिकले डाउनलोड वा इमेल गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गरि १०० दिन भित्र डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने । एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले ६० दिने डेटासम्बन्धी कानून समेत ल्याउने भएको छ । नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानून ल्याउन तयारी गरेको हो ।
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय स्वतन्त्र नियाकम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध गरिने भएको छ ।
नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।