नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिन १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी १०० बुँदे कार्यसूची आज सार्वजनिक गरेको हो । जसमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार तथा जनसेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको जनाएको छ ।

प्रशासनिक सुधारमा तर्फ संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने । जसले सरकारी संरचना सानो, चुस्त र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र कार्यसम्पादन सहितको योजना लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै डिजिटल माध्यामबाट दिईने सेलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । जसको लागि नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी कागजात घरमै पु¥याउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई गभर्मेन्ट कुरियरका रूपमा विकास गरिनेछ । १०० दिनभित्र सरकारी निकायहरूमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता बढाउने योजना छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गरिने उल्लेख छ । जसको लागि २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिनेछ । साथै, बैंक खाता, सेयर लगानी र डिजिटल वालेटलाई समेट्ने गरी एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिने सरकारको तयारी छ । यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सामाजिक न्यायकाले लागि सरकारले आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी पुनस्र्थापना र रोजगारी प्याकेज ल्याउने जनाएको छ । साथै, ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक क्षमायाचना गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक तथा कृषि सुधारको लागि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै स्टार्टअप व्यवसायका लागि फास्ट ट्रयाक प्रणाली लागू कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कृषकलाई राहत दिन प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी २५ दिनभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पेन्डिङ रहेका विद्युत खरिद सम्झौताहरू १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा क्षेत्रको सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने र सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने उल्लेख गरिएको छ।

महिला सुरक्षाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क “ब्लु बस” सेवा सञ्चालन गर्ने तथा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।